बिलासपुर। राजस्व के पेंडिंग मामलों के निराकरण को लेकर बिलासपुर जिले में प्रशासन की ओर से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन बिलासपुर तहसील में अक्टूबर महीने में 1700 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। शासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले दिसंबर महीने के अंत तक सभी सभी पेंडेंसी खत्म कर दी जाएगी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व मामलों के ए त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं। जिससे लोगों की परेशानियां कम की जा सके। इस सिलसिले में बिलासपुर जिले में राजस्व शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर के निर्देश में जिले में लगातार राजस्व शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जहां लंबित राजस्व मामलों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है और इससे लोगों को राहत भी मिल रही है। बिलासपुर तहसील में अक्टूबर महीने में लगाए गए राजस्व शिविरों में 1700 राजस्व मामलों का निराकरण किया गया । जिसमें से 710 से अधिक विवादित नामांतरण के मामले थे।
कलेक्टर डॉ. साराश मित्तर ने बताया कि राजस्व मामलों के निराकरण के लिए प्रशासन का यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। आगामी दिनों में भी राजस्व शिविर लगातार आयोजित किए जाएंगे । जिला प्रशासन की ओर से लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि आने वाले दिसंबर महीने तक जिले की पेंडेंसी पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी ।
