दिल्ली। दिल्ली की हवा में घुले जहर को लेकर भले ही दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही संपूर्ण लॉकडाउन के लिए अपनी तैयारी का भी हवाला दिया है, लेकिन इसके फायदे को लेकर सवालिया निशान भी लगाया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि लॉकडाउन का फायदा तभी मिल सकता है, जब पड़ोसी राज्यों में भी इस पर अमल किया जाएगा।
आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर हुई सुनवाई और दिल्ली सरकार की दलीलों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी कर दिया है कि इस मसले पर तत्काल हल निकालने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी शामिल हैं, के मुख्य सचिव से चर्चा करने कहा है। इसके साथ-साथ केंद्र और दूसरे राज्यों से वर्क फ्रॉम होम को लागू करने पर विचार करने को कहा है।
अब इस मसले पर बुधवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन मिलकर NCR के राज्यों से आज या कल में मीटिंग करें। सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है, वहीं फिलहाल धूल की वजह से होने वाला प्रदूषण ज्यादा है।
