रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशभर में होने वाली धान खरीदी के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिया है। किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहनी चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी तय कर दी है। सीएम के इस निर्देश के पालन के लिए प्रशासन ने इस बार प्रत्येक धान खरीदी केंद्र पर एक नोडल अफसर की नियुक्ति का निर्णय लिया है। खरीदी केंद्र की देखरेख से लेकर नियमित मानिटरिंग की जिम्मेदारी नोडल अफसर की होगी। केंद्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही के लिए उन्हीं को जवाबदार माना जाएगा।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने निवास कार्यालय सरगुजा कुटीर में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने आने वाले किसानों के लिए पानी, बिजली व बैठने आदि की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए। प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था भी हो। कंप्यूटर आपरेटर, इंटरनेट और कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाए। आस-पास के धान संग्रहण केंद्रों की जानकारी सभी को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी से पहले सभी संभागों में तैयारियों की समीक्षा कर कमियों को दूर कर लिया जाए ताकि किसानों को धान विक्रय करने में कोई परेशानी न हो।
सीमावर्ती इलाकों में अन्य राज्यों से अवैध धान परिवहन की शिकायतें मिलती हैं। उन्होंने अभी से सीमावर्ती इलाकों में इसके लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, नान के एमडी निरंजन दास, सहकारिता विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता, विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी, संयुक्त सचिव अभिनव अग्रवाल व जीएस सिकरवार सहित कृषि, राजस्व, एनआइसी और खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
