रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के आज तीसरे दिन सदन में चिटफंड मामला जोरदार तरीके से गूंजा। सदन में जनता कांग्रेस की विधायक डॉ. रेणु जोगी ने सहारा चिटफंड मामले की रिकवरी और निवेशकों को वापसी को लेकर सवाल किया था।
इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में जवाब दिया कि प्रदेश में संचालित चिटफंड कंपनियों पर सरकार ने नकेल कस दिया और भाग खड़ी हुई कंपनियों के डायरेक्टरों की गिरफ्तारियां जारी है, जिनकी संपत्ति कुर्क कर उनसे प्राप्त होने वाली राशियों को निवेश के अनुपात में निवेशकों को लौटाया जा रहा है।
सहारा इंडिया के मामले में गृहमंत्री ने जवाब दिया कि चूंकि यह राज्य सरकार के अधीन का मामला नहीं है, लिहाजा इसमें कार्रवाई का अधिकार नहीं बनता। वहीं बताया कि प्रदेश में नए किसी भी चिटफंड कंपनी को संचालित करने के लिए अधिकार नहीं दिया जा रहा है।
इस मामले को लेकर सदन के बाहर संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में जितनी भी चिटफंड कंपनियां आईं, विकसित हुईं और लूटकर फरार हो गईं, सभी भाजपा शासनकाल की थीं। इनका उद्घाटन भी भाजपा के जिम्मेदार लोगों के हाथों हुआ था, अब भूपेश सरकार कार्रवाई कर रही है, तो भाजपा के पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। मंत्री चौबे ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है और निवेशकों को राहत दिलाने सख्ती जारी रहेगी।
