7th Pay Commission update: कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिलने वाली है. पहले महंगाई भत्ता (Dearness allowance) फिर HRA और TA प्रोमोशन मिलने के बाद अब नए साल में इन्हें फिर एक तोहफा मिल सकता है.
दरअसल, सरकार कर्मचारियों की सैलरी (CG employees salary) में फिर बढ़ोतरी कर सकती है. सूत्रों की मानें तो इसी महीने केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ सकता है. फिटमेंट बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन (Minimum wages) में भी बढ़ोतरी होगी.
सरकार कर रही है विचार
दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor news) को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए. उम्मीद है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर का फैसला हो सकता है. इसके बाद कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी इजाफा होगा.
बजट ड्राफ्ट में किया जा सकता है शामिल
केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी (Cabinet approval) मिल सकती है. बजट से पहले कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे बजट के एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है. लेकिन अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट (Budget 2022) ड्राफ्ट में शामिल करने की कोई खास जरूरत नहीं है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी
फिटमेंट फैक्टर (Central govt employee Fitment factor) को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बंपर इजाफा होगा. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाएगा. फिलहाल कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी (Salary under fitment factor) मिल रही है. अब इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किए जाने पर विचार किया जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum Salary) में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी अब तक मिलने वाला 18000 रुपये सैलरी बढ़ कर 26000 रुपये हो जाएगी.
3 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर जोर
सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करना चाहती है लेकिन, न्यूनतम सैलरी (Minimum salary under 7th CPC) को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा सकती है. फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक पे (Basic Pay) 18000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो जाएगी. कैबिनेट सचिव (Cabinet secretary) से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी मिला था. सूत्रों की मानें तो सरकार अब फिटमेंट फैक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है.
