रायपुर। प्रदेश में धान संग्रहण में बरती गई लापरवाही को लेकर कैबिनेट उपसमिति ने कड़ा रवैया अख्तियार कर लिया है। खाद्यमंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता वाली इस उपसमिति में वन मंत्री मोहम्मद अकबर और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम भी शामिल थे। जिसमें प्रदेश के आधा दर्जन जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किए जाने की अनुशंसा की गई है। वहीं संबंधित जिलों के डीएमओ और पंजीयक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
विदित है कि प्रदेश में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच बेमौसम बारिश हुई। बारिश की निरंतरता की वजह से कई जिलों के संग्रहण केंद्रों में रखे गए धान भीग गए, जिसकी वजह से बड़े नुकसान की आशंका जाहिर की गई है। इस मसले को लेकर आज कैबिनेट उपसमिति की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टरों की जिम्मेदारी तय करते हुए नोटिस जारी किए जाने की अनुशंसा की गई है। इन जिलों में रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद शामिल हैं।
इधर अफसरों ने दावा किया था कि बेमौसम बारिश से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, तो कस्टम मीलिंग के लिए धान का परिवहन भी किया गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मौका मुआयना करने के बाद अफसरों की दलील को खारिज कर दिया था। बहरहाल कैबिनेट की उपसमिति के फैसले के बाद क्या असर होगा, यह भविष्य में नजर आएगा।
