राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरआत, वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सराहा

राष्ट्रपति ने देश के सैनिकों और फ्रंट लाइन वर्करों की प्रशंसा की। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि देश अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा- माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ चलते हुए सशक्त भारत के निर्माण की ओर बढ़ रही है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, इन परिस्थितियों में हमारी सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर भरोसा बना रहा।

वैक्सीनेशन पर राष्ट्रपति- 

हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। इस अभियान की सफलता ने नागरिकों को ऐसा सुरक्षा कवच दिया है, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ी और उनका मनोबल भी बढ़ा। देश में 70 % से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। इसी महीने वैक्सीन प्रोग्राम में 15 साल से ज्यादा के किशोर-किशोरियों को भी वैक्सीन दी जा रही। प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है। अभी 8 वैक्सीन देश में दी जा रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन दुनियाभर में काम आ रही है। मेरी सरकार दूरदर्शी समाधान तैयार कर रही है।

पीएम आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन- 

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन की मदद से 80 हजार से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुले हैं। सरकार ने 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र बनाए हैं, जो बहुत बड़ा कदम है।भारतीय फार्मा कंपनियों के उत्पाद 180 देशों में पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश में योग और आयुष उत्पादों की मांग बढ़ रही है। दुनिया के सबसे पहले WHO सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल हेल्थ (center of traditional medical health) की शुरुआत भारत में की जा रही है।

अन्नापूर्ति और आर्थिक स्थिति पर बोले राष्ट्रपति

माननीय सदस्यगण, कोरोना के इस काल में हमने बड़े देशों में खानपान की त्रासदी देखी है, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। हमारी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम (food distribution program) चला रही है, जिसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है। देश में स्वनिधि रोजगार योजना (Svanidhi rojgar yojana) भी चलाई जा रही है। सरकार ने श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है। जनधन पोर्टल को सरकार ने मोबाइल से जोड़ा है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी के दौर में UPI की सफलता के लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा। महामारी की बाधाओं के बावजूद बड़ी संख्या में घरों को नलों से जोड़ा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को हुआ है। सरकार देश के गरीबों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।

किसानों की बात

सरकार ने सबसे ज्यादा फसलों की खरीदी की है। खरीफ की फसलों की खरीद से 1.30 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। साल 2020-21 के दौरान निर्यात तकरीबन 3 लाख करोड़ पहुंच गया।

• हॉर्टिकल्चर-शहद उत्पादन (Horticulture-Honey Production) के मामले में हम आगे बढ़े। 2015-15 के मुकाबले 115% की बढ़ोतरी हुई। सरकार ने कोरोना काल में सब्जियों, फलों और दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए रेल चलाई।
• देश के 80% किसान छोटे किसान हैं, जिन्हें सरकार ने लाभ पहुंचाया है। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को एक लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि दी जा चुकी है। खाद्य तेल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल जैसे प्रयासों की शुरुआत की है।
• संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार कई ग्रुप्स के साथ मिलकर इसे सफल बनाएगी।

परियोजनाओं पर बात

देश में सिंचाई की परियोजनाओं और नदियों को जोड़ने के काम को भी आगे बढ़ाया गया है। केन-बेतवा प्रोजेक्ट (Ken-Betwa Project) के लिए 150 करोड़ रुपये के फंड से काम चल रहा है।

महिला सशक्तिकरण

स्व सहायता समूह (self help group) के लिए भी सरकार काफी काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao – Beti Padhao) के पहले से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बेटियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर लड़कों के बराबर करने के सरकार के फैसले को समाज की स्वीकार्यता मिली है।

BIG BREAKING NEWS : राज्य में शराबबंदी पर बड़े फैसले के आसार, बजट सत्र में बिल लाने की तैयारी, सीएम ने दिए संकेत

शिक्षा नीति

देश की शिक्षा नीति (education policy) में जेंडर इन्क्लूसिवनेस को बढ़ावा दिया गया है। सैनिक स्कूलों में लड़कियों को जगह मिलेगी, NDA में महिलाओं का पहला बैच जून में आ जाएगा।

स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) के तहत हेल्थ केयर के लिए 6 कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

खेल, स्टार्टअप और टैक्नोलॉजी

• टोक्यो ओलिंपिक के दौरान हमने भारत की क्षमताओं को देखा है। भारत ने इसमें 7 मेडल जीते। पैरालिंपिक में भी भारत ने 19 पदक जीते। पैरा खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी तैयार किया है।
• देश में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कई दिव्यांगों को फायदा पहुंचा है। साइन लैंग्वेज डिक्शनरी बनाई गई है।
• कोरोना काल में देश में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप अस्तित्व में आए। भारत टेक्नोलॉजी की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। सरकार ने कई नए सेक्टरों में एंट्री के द्वार खोले हैं।
• देश में स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलकर असीमित संभावनाओं का आकाश तैयार किया गया है। ड्रोन टैक्नोलॉजी को लेकर भी सरकार तेजी से काम कर रही है।

अर्थव्यवस्था और बाजार

देश फिर से विश्व की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। 48 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश शुरुआती 7 महीनों में आया है।

7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन बनाए जा रहे हैं। MSME भारत को आगे ले जाने में बेहद अहम रहे हैं। हाल की योजनाओं से साढ़े 13 लाख MSME को जीवनदान दिया गया।

खादी की सफलता 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री तीन गुना बढ़ी है।

आधुनिकीकरण

आज देश के नेशनल हाईवे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ रहे हैं। देश में हाइवे की लंबाई बढ़ी है।

सरकार रेलवे का तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। नई रेलवे लाइन बिछाने का और पुराने स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है।

देश ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भी अनुमति दी है। सागरमाला परियोजना के तहत कुल 11 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

डिफेंस

डिफेंस सेक्टर में  सरकार ने 209 ऐसे साजो-सामान की सूची तैयार की है, जिन्हें विदेश से नहीं खरीदा जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले।

भारत विदेशी संबंधों को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अफगानिस्तान में संकट के दौरान भारत वहां से बड़ी संख्या में लोगों को यहां लेकर आया। उसके साथ हम गुरुग्रंथ साहिब की दो पवित्र प्रतियों को लाने में भी सफल रहे।

इसके साथ ही राष्ट्रपति ने अन्य विषयों के बारे में भी बताया, जिसमें- 

• COP-26 में हमने कार्बन उत्सर्जन घटाने का भी संकल्प किया है।
• 100 साल पहले काशी से चोरी हुई मां अन्नापूर्णा की मूर्ति को वापस लाकर काशी में पुनर्स्थापित किया गया। एक भारत, श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प के तहत जो राज्य उपेक्षित छूट गए थे, उनके उत्थार के लिए काम हो रहा हैं।
• जम्मू-कश्मीर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए 7 मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी का सपना साकार होने जा रहा है।
• सरकार के प्रयासों से देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 70 रह गई है।
• मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
• ये सभी उपलब्धियां हमारी राह में मील का पत्थर है। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना है।