ऑटो डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट (Aam Budget 2022) पेश किया। इस बजट में ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू करने और चार्जिंग इंफ्रास्टक्चर के विस्तार की दिशा में काम करेगी। सरकार के इस बजट में ऑटो इंडस्ट्री को उतना कुछ खास नहीं मिला जितना इंडस्ट्री को उम्मीद थी।
बैटरी स्वैपिंग नीति लागू होने से फायदे
बैटरी स्वैपिंग नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में और दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटरऑपरेबिलिटी मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और अभिनव मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो ईवी ई में दक्षता बढ़ाएगा।
ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार के इस बजट को लेकर अपने- अपने रिएक्शन्स दिए। आइये जानते हैं इनकी राय
- फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FADA) के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी का कहना है कि FADA इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में सरकार के प्रयासों और पहलों का स्वागत और समर्थन करता है। बैटरी स्वैपिंग नीति और ईएएएस निश्चित रूप ऑटो इंडस्ट्री को तेजी से ग्रो करने में मदद करेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष मोबिलिटी जोन का विकास और सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना ई-मोबिलिटी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है, जो विनिर्माण, बिक्री के मामले में ईवी उद्योग में विश्वास को बढ़ावा देगा और ग्राहकों के बीच आश्वासन की भावना पैदा करेगा।
- टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने बजट 2022 का स्वागत करते हुए कहा कि इस साल के बजट ने सरकार के ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस, प्रमोटिंग टेक्नालॉजी एनिबल्ड डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के दीर्घकालिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। EV इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बैटरी चार्जिंग स्टेशन हैं। प्रस्तावित बैटरी-स्वैपिंग नीति इंटरऑपरेबिलिटी के मानकों को बनाने में मदद करेगी, जिससे ईवी को अधिक सुलभ और किफायती बनाया जा सकेगा।
- टाटा मोटर्स ने बजट 2022 पर कॉमेंट करते हुए कहा कि बजट 2022-23 का उद्देश्य ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ में तेजी लाना है। पिछले साल एक अच्छा बजट लाकर सरकार ने विवेक के साथ आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के मार्ग पर चलना जारी रखा है। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र का देश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। इसलिए यह बजट इंडस्ट्री के लिए निरंतरता प्रदान करता है।
- ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) और ड्रोन के टेक इन्वेस्टर अंकित कुमार ने कहा कि शुरूआत में ईवी इंडस्ट्री के मामले में सरकार की मंशा को लेकर निवेशकों के मन में शंका थी, लेकिन 2022 के बजट में की गई घोषणाओं ने इन सभी शंकाओं को दूर कर दिया है। सरकार ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ईवी उत्पादन को बढ़ाना भारत सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य है।
- स्टीलबर्ड हेलमेट्स के एमडी राजीव कपूर ने कहा कि बजट 2022 एक दूरदर्शी और दूरगामी प्रभावों वाला बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के आधार और स्तर को बदलने वाला बजट साबित होगा। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव रखेगा। ईवी सेक्टर के प्रति सरकार की मंशा सराहनीय है, बैटरी स्वैपिंग नीति न केवल ईवी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारतीय बाजार में ईवी ग्राहकों की संख्या में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
