रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट सत्र 7 मार्च से शुरु होने जा रहा है। कोरोना काल के बीच विधानसभा का बजट सत्र इस बार 25 मार्च तक निर्धारित किया गया है। इस बीच कुल 13 बैठक ही आहूत की जाएंगी। छग विधानसभा के इतिहास में इतने कम समय के लिए बजट सत्र के लिए सदन बुलाए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जिस पर संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने तीखा जवाब दिया है।
संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे का इस मसले पर कहना है कि संसदीय परंपरा का पूरा ख्याल रखते ही बजट सत्र आहूत किया गया है। उन्होंने 13 दिवसीय कार्यदिवस को लेकर उठाए गए विपक्ष के सवाल और पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीते 3 सालों के कार्यकाल में सभी सत्र पूरे कार्यदिवस के रहे, पर विपक्ष हमेशा भागता हुआ ही नजर आया है।
संसदीय कार्यमंत्री चौबे ने कहा कि कोरोना काल के बीच उनकी सरकार कोविड—19 प्रोटोकॉल के तहत सदन को चलाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष का सहयोग नहीं मिला। फिर भी सत्तापक्ष ने समय का उपयोग किया और सदन की कार्यवाही को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
संसदीय कार्यमंत्री चौबे ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सदन राज्य की समस्याओं को सामने लाने, उसका निराकरण करने के लिए आहूत की जाती है। विपक्ष का काम विरोध करने के साथ ही चर्चा में भाग लेने का भी होता है, लेकिन सदन में उनका सहयोग नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि 13 दिवस कम दिवसीय सत्र नहीं है। जरुरत सदन में रहकर चर्चा करने की है, ना कि भागने की।
