रायपुर। छत्तीसगढ़ में विगत डेढ़ साल से गोधन न्याय योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत गो—पालकों से छत्तीसगढ़ सरकार गोबर भी खरीद रही है, जिसके एवज में उन्हें दो रुपए प्रति किलो का लाभ मिल रहा है। इस योजना से जहां पशु—पालकों को आर्थिक सहायता मिलने लगी है, वहीं स्वच्छता अभियान को भी सार्थक दिशा मिल रही है।
छत्तीसगढ़ में लागू की गई इस योजना की चर्चा अब देशभर में हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ को जहां लागू करने का ऐलान किया है, तो यूपी में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री फेस के तौर पर कमान संभाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुए यूपी में सरकार आने पर लागू किए जाने का प्रस्ताव रखा है।
गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में संचालित ‘गोधन न्याय योजना’ की चर्चा अब सार्वजनिक मंचों पर भी होने लगी है। छत्तीसगढ़ में जब इस योजना को लागू किया गया, तो पहले पहल उसका मजाक बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि एक दिन यह योजना प्रदेश के किसानों के लिए हितकारी योजना बन जाएगी और उन्हें आर्थिक दृष्टि से सहयोगी साबित होगी, तो देश में भी इसका अनुसरण किया जाएगा।
हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया
हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में अपनाया
कथित “गुजरात मॉडल” वालों ने आज मंच से “छत्तीसगढ़ मॉडल” गुनगुनाया#गोधन_न्याय_योजना pic.twitter.com/46ESNlvo13
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 20, 2022
आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस योजना को पूरी तरजीह मिल रही है, तो ना केवल चर्चाएं हो रही हैं, बल्कि अपनाने और लागू किए जाने की भी योजना पर अमल करने की तैयारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा की है कि 10 मार्च के बाद ऐसी योजना बनाई जाएगी, जिसमें दूध ना देने वाली गाय भी आय का साधन बनेंगी और पशुपालक उन्हें सहेजकर रखेंगे।
