रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट (Budget) पेश कर दिया है। बजट में जो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इस बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। यह बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (budget infrastructure development) के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।
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इन वर्गों के लोगों को मिली नई सौगात :
1. विद्यार्थी (Students):
- मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण हेतु 10.50 करोड़ का प्रावधान।
- अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन हेतु प्रावधान।
- हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा इससे 17 हजार 500 बच्चे होंगे लाभान्वित।
- भवन विहीन 40 हाई स्कूलों एवं 17 हायर सेकेंडरी विद्यालयों के नवीन भवन का होगा निर्माण, इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
- बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद , माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय विद्यालय और मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान।
2. खिलाडी (Players):
- खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 1करोड़ 70 लाख का प्रावधान।
3. किसान (Farmer) :
- 12 लाख मैट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान।
- पोषण सुरक्षा एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान।
- कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापना करने की घोषणा।
- इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान।
- खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा।
- फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान।
- केलो परियोजना हेतु 90 करोड़ ,अरपा भैसाझार परियोजना हेतु 45 करोड़ ,समोदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु 14 करोड़ का प्रावधान।
- जल जीवन मिशन हेतु एक हजार करोड़ का प्रावधान गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान।
- रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा।
- 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान इस योजना से 5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ।
- सौर सुजला योजना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान।
4. कुम्हार:
- कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण करने की घोषणा इसके लिए दो करोड़ का प्रावधान।
5.सरकारी कर्मचारी:
- राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा।
6. शासकीय अधिवक्ता:
- शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा।
