एक कर्मचारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति अपनी भावनाओं को कैनवास पर ऐसे उकेरा
भूपेश सरकार कर्मचरियो की नब्ज को पकड़ रहे है और कर्मचरियो की दुःखों से अवगत होते हुए उनकी बहु प्रतीक्षित माँग को राज्य की जनता की हित के लिए पूर्ण करने की घोषणा की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज़मीनी स्तर के नेता के रूप में जाना व पहचाना जाता है, वही छत्तिशगढ में वर्षों के संघर्ष के बाद जनता के बीच से उभर कर सामने आने वाले नेताओ में इन्हें देखा जाता हाँ ,
कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की यह घोषणा होली और दिवाली जैसी खुशियां लेकर आई है। कर्मचारी संघों ने पटाखे जलाकर, एक दूसरे को गुलाल में रंगकर तथा मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशियां जाहिर की हैं। कर्मचारी संघों के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशन पुरुष और न्याय पुरुष जैसी उपाधियों से नवाजा जा रहा है।
सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण का एक बड़ा कारण सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ताउम्र मासिक पेंशन है। 2004 के बाद शासकीय सेवा में आने वाले कर्मचारी-अधिकारी को इस पेंशन से वंचित होना पड़ा। जिसके चलते शासकीय सेवकों में रिटायरमेंट के बाद कैसे जीवनयापन होगा इस बात का भय व्याप्त होने लगा था। इस बीच जहां कहीं भी वीआरएस की स्कीम आई और कर्मचारियों ने बैंक ब्याज दर, चिटफंड कंपनी, शेयर मार्केट और अन्य निवेश जिसमें घर बैठे निवेश करने पर भारी लाभ के सब्जबाग दिखाये जा रहे थे, वे धीरे-धीरे धोखा, ठगी साबित हुए। बढ़ती महंगाई, जमा राशि पर कम ब्याज दर और बीमारी आदि पर होने वाले खर्च के कारण जो भी जमा राशि थी, वह धीरे-धीरे कम होने लगी। ऐसे में यदि पेंशन का सहारा जो कि अंतिम वेतन का आधे से कहीं ज्यादा होती है, छीन जाना, नई भर्ती में आये शासकीय सेवकों को डरा रहा था। यही वजह है कि सरकार की इस घोषणा से सर्वाधिक खुशी 2004 के बाद सेवा में आये अधिकारी-कर्मचारी में है जिसका प्रगटीकरण वे सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशन पुरुष और न्याय पुरुष जैसी उपमा से नवाज रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को यह उम्मीद थी कि राजस्थान की ही तरह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी। यही वजह है कि विधानसभा में घोषणा के तुरंत बाद जगह-जगह कर्मचारी होली-दीपावली जैसी खुशियां मनाते पटाखे फोड़ते, गुलाल उड़ाते दिखे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पेंशन शासकीय सेवकों के लिए बुढ़ापे की लाठी होती है। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके कर्मचारियों को बुढ़ापे की लाठी दे दी है। 2004 के बाद सेवा में करीब तीन लाख कर्मचारियों को इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य का बजट पेश करते हुए विधानसभा के पटल से कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में एक जनवरी 2004 और इसके बाद छत्तीसगढ़ में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है।
