7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. एक मोर्चे पर अच्छी खबर ये है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जल्द ही बढ़ने वाला है. लेकिन दूसरी तरफ फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों को फिलहाल निराशा ही हाथ लगेगी. यानी सरकार फिटमेंट फैक्टर पर अभी कोई विचार नहीं कर रही है.
नहीं बदलेगा फिटमेंट फैक्टर
आंकड़ों के आधार पर सरकार महंगाई भत्ते (DA Hike) में 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है. लेकिन,लंबे समय से चल रही फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाने की डिमांड पर अभी कोई फैसला नहीं होगा. यानी साल 2022 में भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की उम्मीद नहीं है. हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिज़नेस के अनुसार, एक्सक्लूसिव जानकारी में ये बात सामने आई है कि सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. कोविड और महंगाई के चलते सरकार के राजस्व पर जो फर्क पड़ा है, उससे फिलहाल इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को बढ़ाने में कामयाबी नहीं मिलेगी.
लंबे समय से है डिमांड
दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor News) को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए. उधर कर्मचारियों क ये उम्मीद थी कि मार्च महीने की सैलरी में बढ़े हुये फिटमेंट फैक्टर का ऐलान हो सकता है. लेकिन अब इस मोर्चे पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी
अगर फिटमेंट फैक्टर (Central govt employee Fitment factor) में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बंपर इजाफा होगा. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाएगा. फिलहाल कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी (Salary Under Fitment Factor) मिल रही है. अब इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किए जाने पर विचार किया जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum Salary) में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी अब तक मिलने वाला 18000 रुपये बढ़ कर 26000 रुपये हो जाएगा.
3 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर जोर
सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करना चाहती है लेकिन, न्यूनतम सैलरी (Minimum salary under 7th CPC) को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है. सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ाने पर विचार अभी कोई विचार नहीं करेगी. फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक पे (Basic Pay) 18000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो जाएगी. कैबिनेट सचिव (Cabinet secretary) से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें आश्वासन भी मिला था.
