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राजनीति

BJP प्रतिनिधि मंडल क्या रात्रिकालीन एक्सप्रेस को नियमित करा पायेगा. …..

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Last updated: 2022/03/30 at 12:46 PM
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3 Min Read
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जगदलपुर।  बस्तर भाजपा का प्रतिनिधि मंडल रेल सुविधाओं के लिए दिल्ली रवाना गया है, क्या रात्रिकालीन एक्सप्रेस को नियमित के साथ ही विस्टाडोम कोच बस्तर लाने में कामयाब हो पायेगें?

क्योकि विगत दिनों डीआरएम बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर की जनता को यह उम्मीद जगाई थी कि रात्रिकालीन एक्सप्रेस नियमित होने के साथ ही बस्तर तक विस्टाडोम कोच चलेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उनके द्वारा तय की गयी समय सीमा हो चुकी है लेकिन उनके वादें नेताओं की तरह झूठे निकले। 

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भाजपा कभी रेल सुविधाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद हालात पूरी तरह से बदल गये है। जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस को जहां मोदी सरकार मेेंं बंद हो गयी है !

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वही बस्तर की सबसे सफल विशाखापट्नम से किरंदुल के बीच चलने वाली रात्रिकालीन एक्सप्रेस को कोरोना लॉकडाउन के बाद हफ्ते मेें सिर्फ दो दिन ही चलाया जा रहा है, जिसकों नियमित करने की मांग भाजपा नेताओं के साथ ही अन्य सामाजिक संगठन भी लगातार कर रहे है।

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डीआरएम सतपथी ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान बस्तरवासियों को विस्टाडोम कोच के सपना भी दिखा गये थे लेकिन वह वादा भी अभी तक पूरा नही होने से मोदी सरकार पर बस्तर में रेल सुविधाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है।

  जिसकों देखते हुए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में रेलमंत्रालय से मिलने की बात कही थी। इसी के तहत बस्तर से भाजपा नेताओं का एक दल दिल्ली गया है !

सवाल यह है कि क्या प्रतिनिधि मंडल मोदी सरकार पर दवाब बना कर रात्रिकालीन एक्सप्रेस नियमित करने के साथ ही विस्टाडोम कोच को बस्तर तक लाने में कामयाब हो सकेगा?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा का प्रतिनिधि मंडल अगर डीआरएम के द्वारा बस्तरवासियों को नाईट एक्सप्रेस को नियमित करने के साथ ही विस्टाडोम कोच को लाने में सफलता नही मिली तो निश्चित ही बस्तर में मोदी सरकार पर रेल सुविधाओं की उपेक्षा का आरोप और गहरा जायेगा !

साथ ही बस्तर के नेताओं के कद पर  भी सवाल उठने लगेंगे।  वही दूसरी तरफ जगदलपुर रावघाट रेल लाईन के निर्माण कार्य शुरू करने का दवाब बनाने के लिए पदयात्रा आयोजित की जा रही है, क्या प्रतिनिधि मंडल इस रेल लाईन को लेकर कोई ठोस आश्वासन मोदी सरकार से ले पायेगा?

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