Chhattisgarh News : किसान नेता योगेश तिवारी (Farmer leader Yogesh Tiwari)ने शहरी जल आवर्धन योजना (Urban Water Augmentation Scheme)के अंतर्गत आमजनों को जलापूर्ति शुरू करने की मांग को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(Public Health Engineering Department) की जिला अधिकारी आशालता गुप्ता(ashalata gupta) से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारी को शहरवासियों की परेशानियों से अवगत कराया। बताया कि शहर में वाटर लेवल डाउन होने से जल संकट(water crisis) गहराने लगा है।
पूरा मामला
बेमेतरा जिले में जहां शिवनाथ नदी से ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में मीठा पानी पहुंचाने व्यवस्था की गई है। जो सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदारों की लापरवाही व कार्रवाई को लेकर विभाग की सुस्त रवैये के कारण ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में मीठा जल पहुंचाने में अव्यवस्था का आलम छाया हुआ है। जिससे ग्रामीण व ग्रामीण इलाकों में विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है। वही जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने केंद्र सरकार की योजना चल रही है। जिसमें भी विभाग की ओर से अनिमितता बरती जा रही है। जिसकी शिकायत लगातार किसान नेता योगेश तिवारी के पास हो रही थी। जिसे संज्ञान में लेते हुए किसान नेता पीएचई दफ्तर पहुंचे। जहां मीठा पानी व जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुँचाने में हो रही समस्याओ व अनिमितताओं को पीएचई अधिकारी के सामने रखी और अव्यवस्थाओ को दूर कर जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने निवेदन किया है। साथ ही लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के ऊपर कार्यवाही नहीं करने व समस्याओं का हल नही होने पर उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करने की बात कही है। साथ ही समस्या दुरुस्त नही होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करने की बात कही है। वही मामले में अब अधिकारी विभाग के पास फंड नही होने की बात का हवाला देते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने डीएमएफ फंड से राशि मिलने की बात कह रहे है। जिससे जल्द ही समस्या निराकरण कर पानी पहुंचाने व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कह रही है।
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जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की मिल रही शिकायत
किसान नेता ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य में गड़बड़ियों की कई शिकायतें मिल रही हैं। पात्र हितग्राही को नल कनेक्शन नहीं देने, घरों तक पानी नहीं पहुंचने, गुणवत्ताहीन कार्य समेत अन्य शिकायतें मिली हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी से कोताही बरत रहे ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है । उन्होंने कहा कि जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए 772 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।
क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की जल्द मरम्मत की मांग
किसान नेता ने सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की जल्द मरम्मत की मांग की है । उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग से पाइपलाइन की मरम्मत के लिए करीब 37 लाख रुपये दिए जाने के साल भर बाद भी मरम्मत नहीं हो पाई है। पाइपलाइन की मरम्मत होने की स्थिति में परशुराम चौक, मोहभट्ठा रोड, ब्राम्हण पारा, सिंधी कालोनी समेत अन्य वार्डों में जलापूर्ति संभव हो पाएगी।
