केंद्र सरकार central government की तरफ से महिलाओं की शादी की उम्र में बढ़ोतरी करने की प्लानिंग चल रही है. इसे लेकर संसदीय समिति ने लोगों से राय मांगी थी. समिति के पास करीब 95 प्रतिशत राय ईमेल के जरिए ऐसी आईं हैं जिसमें इस प्लानिंग का विरोध किया गया है. वहीं समिति के सूत्रों के मुताबिक, यह इस ऐतिहासिक पहल को जानबूझकर रोकने की साजिश के तहत भी हो सकता है.
दरअसल, लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की योजना के तहत केंद्र सरकार central government ने सर्वे का जिम्मा एक समिति को दिया है. भाजपा सांसद विनय सहस्रबुद्धे BJP MP Vinay Sahasrabuddhe की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थाई समिति को दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किए गए बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक पर करीब 95,000 राय ईमेल के जरिए मिली है.
समिति को क्यों लग रही है यह साजिश
समिति के सूत्रों का कहना है कि, जिस तरह लोगों ने खुलकर राय भेजी है वो शक के दायरे में है. दरअसल हमें ईमेल से 95000 लोगों के ओपिनियन मिले हैं. इनमें से 90 हजार ईमेल में सब्जेक्ट एक जैसा ही है और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन मेल को एक ही स्रोत से तैयार किया गया है. इससे आशंका है कि इस तरह प्लानिंग के तहत इस विधेयक के विरोध में लोगों से राय दिलाई जा रही है ताकि इसे टाल दिया जा सके. सरकार एक बार फिर इन सभी ओपिनियन को गहनता से देख रही है. सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे का फैसला किया जाएगा.
