DA Hike: भारत सरकार लगातार अपने कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश करती है. वहीं बढ़ती महंगाई के दौर में भी सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. सीपीआई मुद्रास्फीति दर पहले ही अपने आठ साल के उच्च स्तर को पार कर चुकी है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की लागत बढ़ रही है. जिसके बाद ऐसी संभावनाएं हैं कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी की जा सकती है.
ऐसा है अनुमान
ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में सरकार डीए को 5% तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है. दावों की माने तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 39 फीसदी डीए मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में उनके मूल वेतन का 34% डीए मिलता है. यदि डीए में 5% का इजाफा होता है तो उन्हें उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) मिलती है.
किया जा सकता है इजाफा
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) में बदलाव के आधार पर डीए में भी बदलाव किया जाता है. उच्च एआईसीपीआई के कारण सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक है. मई के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 7.04 प्रतिशत थी, जो आरबीआई के 2 से 6 प्रतिशत के टारगेट रेंज से ज्यादा थी. वहीं अब अप्रैल एआईसीपीआई के बाद से ऐसा अनुमान है कि सरकार की ओर से जुलाई में 5% डीए में इजाफा किया जा सकता है.
रोक दिए थे डीए भुगतान
बता दें कि कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए डीए और डीआर के तीन भुगतान रोक दिए थे. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा गया था कि डीए और डीआर की रोक से लगभग 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई.
