रायपुर।राज्य सरकार, केंद्रीय वन विभाग द्वारा वन अधिनियम में किए जा रहे संशोधन से सहमत नहीं है। राज्य सरकार संशोधन न करने को लेकर आज विधानसभा से शासकीय संकल्प पारित कर केंद्र को भेज रही है।
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बता दे वन मंत्री मोहम्मद अकबर( mohammad akbar) इसे पेश करेंगे। केंद्र ने 28 जून को एक अधिसूचना जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति बदले जाने से वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासियों के जनजीवन और अन्य हितों को प्रभावित करेगा। इसलिए इस वन संरक्षण नियम 2022 में संशोधन को वापस लेने का अनुरोध करता है।
सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की
छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की ।नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक समेत अन्य विधायकों ने प्रदेश में हुई बड़ी अपराधिक मामलों की जानकारी देते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग की। आसंदी पर बैठे सभापति धनेंद्र साहू ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया, जिससे नाराज भाजपा विधायक खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लगातार हंगामे को देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।
