रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी-अधिकारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। वहीं आज सरकार की ओर से मंत्रालय में प्रमुख सचिव से फेडरेशन के पदाधिकारियों की पहली वार्ता हुई। इस प्रथम दौर की बैठक के बाद सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद थी लेकिन शाम को सामान्य प्रशासन विभाग ने वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर कहा है कि जो पिछले बार के हड़ताल में शामिल थे यानी 25 से 29 जुलाई के बीच वाले हड़ताल में और इस बार वह हड़ताल में शामिल नहीं है उनके अवकाश को स्वीकृत मानकर वेतन भुगतान किया जाए और जो पिछले बार भी हड़ताल में शामिल थे और इस बार भी 22 अगस्त से हड़ताल में शामिल हैं उनके वेतन में 2006 के आदेश का परिपालन करते हुए कटौती की जाएगी।
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