केंद्र ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि छात्र दो कारणों से विदेश (Ukraine) गए थे, नीट में खराब रिजल्ट और सस्ती शिक्षा।
Breaking News: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को भारत में पढ़ रहे छात्रों के साथ नहीं रखा जा सकता है क्युकी भारतीय विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम में अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।
इस तरह की छूट देने से भारत में चिकित्सा शिक्षा के मानकों में बाधा आएगी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में कहा कि छात्र दो कारणों से विदेश गए थे- नीट में खराब रिजल्ट और आर्थिक असमर्थता।
यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया कि यदि इन छात्रों को भारतीय छात्रों के साथ रखा जाता है तो उन इच्छुक उम्मीदवारों के कई मुकदमे हो सकते हैं, जिन्हें इन कॉलेजों में सीट नहीं मिली और उन्होंने कम ज्ञात कॉलेजों में प्रवेश लिया है।
केंद्र ने आगे कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा 6 सितंबर को जारी सार्वजनिक नोटिस उन छात्रों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक गतिशीलता के लिए अनापत्ति है जो यूक्रेन में युद्ध की स्थिति के कारण अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, उस सार्वजनिक सूचना का उपयोग “यूजी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले भारतीय कॉलेजों में पिछले दरवाजे से प्रवेश” के लिए नहीं किया जा सकता है।
इससे संबंधित कोई और छूट, जिसमें इन लौटे छात्रों को भारत में मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित करने की प्रार्थना शामिल है, न केवल भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों का भी उल्लंघन होगा। , लेकिन देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को भी गंभीर रूप से बाधित करेगा”
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने गुरुवार की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी, जब केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हलफनामा दायर किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने 3 अगस्त को विदेश मामलों की लोकसभा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा किया जिसमें उसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक बार के उपाय के रूप में भारतीय निजी मेडिकल कॉलेजों में यूक्रेन से लौटे छात्रों को समायोजित करने पर विचार करने की सिफारिश की थी। . उक्त सिफारिश के मद्देनज़र याचिकाकर्ताओं ने यूक्रेन के छात्रों के संबंध में भारत सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से उचित निर्णय की मांग की।
