केंद्र ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए अपने कर्मचारियों को मिलने वाली एलटीसी (यात्रा अवकाश रियायत) की सुविधा दो साल के लिए बढ़ा दी है।
यात्रा अवकाश रियायत के तहत केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर सवैतनिक अवकाश के अलावा आने-जाने के टिकटों की प्रतिपूर्ति भी मिलती है। केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी अपने गृह नगर जाने के बदले में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख, और अंडमान निकोबार जाने के लिए एलटीस( LTC) का फायदा ले सकते हैं।
आदेश जारी ( notice)
कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि योजना को 25 सितंबर 2022 से 26 सितंबर 2024 तक दो साल की अवधि के लिए एक बार फिर बढ़ा दिया गया है।
