BIG BREAKING : GST News : केंद्र सरकार (Central government) ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि के लिए शेष जीएसटी मुआवजे के लिए 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 2022-23 के दौरान 17,000 करोड़ रुपये की राशि सहित अब तक राज्यों को जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि में छत्तीसगढ़ को 500 करोड़ रूपए दिए गए है।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल टैक्स कलेक्शन केवल 72,147 करोड़ रुपये है और शेष 43,515 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शुक्रवार यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए इस साल मार्च के अंत तक प्राप्त होने वाली अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है।
👉 Centre releases Rs. 17,000 crore of GST compensation to States/UTs
👉 Total compensation released to the States/UTs so far during FY 2022-23 is Rs. 1,15,662 crore
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 25, 2022
| Name of the State/UT | (Rs. in crore) |
| Andhra Pradesh | 682 |
| Assam | 192 |
| Bihar | 91 |
| Chhattisgarh | 500 |
| Delhi | 1,200 |
| Goa | 119 |
| Gujarat | 856 |
| Haryana | 622 |
| Himachal Pradesh | 226 |
| Jammu and Kashmir | 208 |
| Jharkhand | 338 |
| Karnataka | 1,915 |
| Kerala | 773 |
| Madhya Pradesh | 722 |
| Maharashtra | 2,081 |
| Odisha | 524 |
| Puducherry | 73 |
| Punjab | 984 |
| Rajasthan | 806 |
| Tamil Nadu | 1,188 |
| Telangana | 542 |
| Uttar Pradesh | 1,202 |
| Uttarakhand | 342 |
| West Bengal | 814 |
| Total | 17,000 |
चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों/UT को दिए गए 1.15 लाख करोड़ रुपये
यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम, विशेष रूप से पूंजी पर व्यय सफलतापूर्वक किया जाता है। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2022 के लिए बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 24 नवंबर 2022 को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की। बयान में कहा गया कि इस राशि को मिलाकर चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
