रायपुर। छग में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण बढ़ाने को लेकर संशोधन विधेयक को सदन में मंजूरी मिल गयी है। अब छत्तीसगढ़( chhattisgarh) में कुल आरक्षण 76% हुआ। अब अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण मिलेगा।
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बता दे चर्चा के दौरान आरक्षण विधेयकों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई। सदन को उसकी कोई जानकारी नहीं है। सरकार ( government)कह रही है जनसंख्या के अनुपात को आरक्षण का आधार बनाया है तो बिना डाटा के कैसे आधार बना दिया।
अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण
अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण मिलेगा, वहीं सामान्य EWS वर्ग को 4% आरक्षण मिलेगा। विधेयक को राज्यपाल के पास आज ही भेजा जायेगा। जानकारी के मुताबिक आज ही 3 वरिष्ठ मंत्री राज्यपाल का हस्ताक्षर कराने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों विधेयक को तुरंत राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है।
