CG NEWS : अभनपुर। में आज विधायक धनेन्द्र साहू द्वारा अभनपुर के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया आज उनका आखरी 33 वा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण था कल भी उन्होंने ग्राम मोखला भिलाई भलेरा गौरभाट गोइंदा एवं पंधी के धान खरीदी केन्द्रो का निरक्षण किये। सभी जगह पर्याप्त मात्रा मे बारदाना उपलब्ध है। धान खरीदी केन्द्रो मे इस साल बहुत व्यापक एवं अच्छा व्यवस्था है। किसी भी किसान को टोकन एवं बारदाना के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नही है। ऑनलइन टोकन व्यवस्था से किसान बहुत खुश नजर आये। सभी कर्मचारियों एवं प्राधिकृत अधिकारियों को विधायक जी ने कहा की किसानो को कोई समस्या न हो। अगर कुछ भी समस्या हो तो तत्काल उनका निराकरण किया जाये या उनको अवगत कराया जाये। विधायक ने धान बेचने आये किसानो से चर्चा किया उनका हालचाल जाना एवं धान खरीदी के संबंध मे जानकारी लिए। विधायक जी को सभी किसानो ने बहुत बहुत आभार व्यक्त किये। इस साल धान को 2640 रुपये मे खरीदा जायेगा। विधायक ने कहा की जब से राज्य मे कांग्रेस की सरकार बनी है तब से किसानो को मजबूत करने बहुत से कारगर कदम उठाया जा रहा है।
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जब भी केंद्र या राज्य मे कांग्रेस की सरकार बनी किसानो मजदूरों एवं गरीबो के कल्याण के लिए बहुत से योजनाओं को लाया गया जिससे आम आदमी के जीवन स्तर मे सुधार आया है। गरीबो के कल्याण हेतु भूपेश बघेल जी ने बहुत से काम किये है। साहू ने शासन के विभिन्न योजनाओं को विस्तार से बताया,विधायक ने ग्राम भलेरा गोइंदा एवं पंधी मे 25_25 लाख के खाद गोदाम निर्माण हेतु भूमिपूजन किये। विधायक निरंतर अपने क्षेत्र मे हर खरीदी केंद्र का निरक्षण कर समस्याओ की जानकारी ले रहे है ताकि किसानो को कोई तकलीफ न हो।ऑनलइन व ऑफलाइन टोकन व्यवस्था होने के कारण किसी को कोई तकलीफ नही हो रहा है। भूपेश बघेल जी हमेशा किसानो के लिए काम करते रहते है। हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत इस सरकार ने दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। गौ माता की सुरक्षा हेतु गौठान का निर्माण किया गया है। कर्जा माफ़ बिजली बिल आधा पानी भरना माफ़ करना ये सब किसान मजदूर गरीबो को राहत देने के लिए किया गया ताकि कोई किसान आत्महत्या न करे। जिसका असर देखने को भी मिल रहा है 4 साल से कोई किसान आत्महत्या नही किये है। भाजपा वालों द्वारा लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बरगलाया जा रहा है। प्रधामंत्री आवास योजना की राशि केंद्र को राज्यों को तत्काल देना चाहिए ताकि उनके लिए आवास जल्दी से बनाया जा सके। आवास योजना की राशि जारी न करना और राज्य के उपर दोष देना ही उनका काम रह गया है।
