केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।
गृह मंत्रालय के इस फैसले से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कथित जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सिसोदिया पर ‘फीडबैक यूनिट’ के जरिए जासूसी कराने का आरोप है। उनपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
क्या है मामला?
दिल्ली सरकार ने 2015 में फीड बैक यूनिट (FBU) का गठन किया था। तब इसमें 20 अधिकारियों को शामिल कर काम करना शुरू किया था। आरोप है कि FBU ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। ऐसा आरोप है कि यूनिट ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि AAP से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी थी। इतना ही नहीं यूनिट के लिए एलजी से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आरोप है कि यूनिट ने निर्धारित कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी जमा की थी।
