भिलाई : CG NEWS : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपना अंतिम बजट पेश किया है। वहीँ इसे लेकर विधायक देवेंद्र यादव (MLA Devendra Yadav) ने कहा कि, यह बजट जनता के विश्वास का बजट है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार के हित और विकास का बजट है। विकास की नई गाथा लिखने वाले बजट है। इस बजट में हम सब के कका भूपेश बघेल ने प्रदेश के गरीब किसान, मजदूरों से लेकर शिक्षित बेरोजगार, युवाओं, नौकरीपेशा करने वाले लोगों और व्यापारियों सभी वर्ग को हित और विकास को ध्यान में रख कर इस बजट को बनाया है। यह बजट प्रदेश के इतिहास में सर्वांगिण विकास वाला बजट है।
विधायक देवेंद्र यादव ने बजट के बारे में बताते हुए आगे कहा कि बजट में सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए घोषणा की है कि नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना 1000 करोड़ रुपये, दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा, नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क 50 करोड़ रुपये,कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह 25 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए भी खास घोषणाएं की है। जिसमें सबसे खास बात यह है कि 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 807 करोड़ रुपये,राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय 200 करोड़ रुपये, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 990 करोड़ रुपये देंगे। जिसका लाभ पूरे प्रदेश के नागरिकों को दिया जाएगा।
आगे विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि हमारे मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दीदी लोगों के हित में भी बड़ा फैसला लिए है। जो इस प्रकार है –
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 10,000 रुपये प्रतिमाह
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 7500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 5000 रुपये प्रतिमाह
- मितानीनों के लिए 2200 रुपये अतिरिक्त प्रतिमाह देंगे। इसी प्रकार ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3000, 4500, 5500, 6000 रुपये
- प्रतिमाह दिया जाएगा। ग्राम पटेलों के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु 1800 रुपये प्रतिमाह,
- विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु 2800 रुपये प्रतिमाह,
- होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम 6,300 से अधिकतम 6,420 रुपये प्रतिमाह,
- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यह एतिहासिक फैसला है। इससे
- पहले की सरकार ने इनके हित में कभी कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन हमारी सरकार ने जमीन से जूड़े लोगों के विकास पर पहल की।
