रायपुर। CG VIDHANSABHA : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम सप्ताह है। सोमवार को एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरु हुई, लेकिन प्रश्नकाल ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के सदस्य पुन्नुलाल मोहले ने पीएम आवास को लेकर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने लाभार्थी, छूटे हितग्राहियों सहित पीएम आवास योजना से संबंधित सवाल पूछे।
इस पर मंत्री रविन्द्र चौबे ने 88764 आवास पूरे हो चुके हैं। 62336 अपूर्ण हैं, तो 2 लाख 36 हजार 815 मकानों का काम शुरु नहीं हो पाया है। काम शुरु नहीं हो पाने के पीछे मंत्री चौबे ने वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला दिया। इसके बाद उन्होंने जोर देकर सदन में कहा कि जी हां, वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से पीएम आवास निर्माण शुरु नहीं हो पाया है।
विधायक पुन्नुलाल मोहले ने सवाल उठाते हुए पूछा कि सर्वे सूची 2011 के अनुसार प्रदेश में पीएम आवास योजना में छूट गए लोगों को क्या फिर से सूची में शामिल किए जाने के लिए कार्यवाही करेंगे क्या? इस पर पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2023 में उन सभी पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा, जो लोग छूट गए है।
इसके बाद मंत्री चौबे ने अपने चिर—परिचित अंदाज में विपक्ष पर हमला करने की कोशिश करते हुए कहा कि हर बार विपक्ष अलग अलग आंकड़े बताता है। उन्होंने सदन में कहा कि वास्तविकता यह है कि 16 लाख मकान बनना बाकी नहीं है, बल्कि कुल 16 लाख बनने थे।
मंत्री चौबे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 लाख 51 हजार 100 मकान स्वीकृत हुए, इसके बाद 2020-21 में 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत हुए, तो 2021 -22 में एक भी नहीं आवास स्वीकृत नहीं हुआ। इसके बाद 2022-23 में 79 हजार पीएम आवास स्वीकृत हुए। इस तरह से 4 सालों में कुल 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत, जिसके लिए कुल 676.45 करोड़ राज्यांश की राशि दी गई।
मंत्री चौबे के द्वारा सदन में उपलब्ध कराई जानकारी पर विपक्ष ने असंतोष व्यक्त करते हुए हंगामा शुरु कर दिया, जिसके बाद सभी सदस्यों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
