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अतीक हत्याकांड: ‘पुलिस कस्टडी में हत्या गंभीर मसला’, SC में एक और अर्जी, CBI जांच की मांग

Mahak Qureshi
Last updated: 2023/04/17 at 2:50 PM
Mahak Qureshi
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3 Min Read
Atiq Ahmed Shot Dead : माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मी निलंबित, बढ़ाई गई सीएम योगी की सुरक्षा, तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन 
Atiq Ahmed Shot Dead : माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मी निलंबित, बढ़ाई गई सीएम योगी की सुरक्षा, तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन 
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माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed murder case) और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक और अर्जी दायर की गई है. अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व IPS अफसर अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल करके इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है. अपनी याचिका में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि ‘भले अतीक अहमद और उसके भाई अपराधी हों मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, उससे इस घटना के राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है.’

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ‘साथ ही जिस तरह की इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि है, उससे भी इस घटना के राज्य पोषित होने की संभावना बढ़ जाती है. इस हत्या के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले को ढीला करने का प्रयास किया है और मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है, उससे भी इस मामले में उच्च स्तरीय षड्यंत्र की संभावना दिखती है.’ अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ‘भले ही कोई व्यक्ति अपराधी क्यों न हो लेकिन किसी भी शख्स की पुलिस अभिरक्षा में राज्य द्वारा षड्यंत्र करके हत्या कर दिया जाना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है.’

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अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ‘इन स्थितियों में अगर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि यह राज्य पोषित हत्या हो सकती है तो निश्चित रूप से इसकी जांच स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती है. इसकी निष्पक्ष जांच एकमात्र सुप्रीम कोर्ट  या हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा ही की जा सकती है.’ गौरतलब है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या की जांच की मांग को लेकर इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा चुकी है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की गई है. यूपी सरकार इस हत्याकांड की जांच के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर जज की अध्यक्षता में पहले ही एक न्यायिक आयोग गठित कर चुकी है.

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