रायपुर। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट-मुलाकात के दौरान राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को समाग्री वितरण किया। उन्होंने 5 हितग्राहियों को नेपसेक स्पेयर, 5 हितग्राहियों को कृषि यांत्रिकीकरण मशीन राशि 59 हजार, 5 हितग्राहियों को फुटकर मत्सय विक्रय एवं नाव जाल, 2 हितग्राहियों को नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 40 हजार रूपए, 1 हितग्राही को मुख्यमंत्री निर्माण, श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 1 लाख रूपए, महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजित सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रूपए और तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022 का पारिश्रमिक भुगतान 52 हजार 880 रूपए का चेक वितरण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने यहां 72 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा भी वितरण किया।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वन अधिकारों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। वनांचल और जंगलों के बीच रहने वाले राज्य के प्रत्येक परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष पहल और प्रयास किया जा रहा हैं। छत्तीसगढ़ ने लघु वनोपज के संग्रहण में देश में पहले स्थान पर अपनी पहचान बनाई है।
वनांचल और जंगलों में बीच रहकर वनोजप संग्रहण करने वाले परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाते हुए उन्हें स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भी बनया जा रहा है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद वनोपज संग्राहक परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। पहले छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संघ द्वारा सात लघु वनोपजों की ही न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी की जाती थी, जिसे बढ़ाकर 65 वनोपजों का क्रय स्व-सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है। इससे राज्य में लाखों वनोपज संग्राहकों का परिवार सीधे लाभ उठा रहा है।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, अध्यक्ष अपेक्स बैंक बैजनाथ चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
