BIG NEWS : केंद्र ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी 15,000 से घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवॉट ऑवर कर दी है। एक्स-फैक्ट्री मूल्य की अधिकतम सब्सिडी कैप 40% को भी घटाकर 15% कर दिया गया है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सब्सिडी के लिए जितना पैसा रखा गया था, वह खत्म होने वाला है।
कुल बजट की 80% राशि 10 लाख लोगों को दी जा चुकी है। वर्तमान में, ईवी निर्माताओं को 17,000 से 66,000 रुपए तक प्रति टू-व्हीलर सब्सिडी दी जा रही है। नई अधिसूचना के बाद यह घटकर 15,000 से 20,000 रुपए रह जाएगी। लॉन्चिंग के समय फैम-2 के तहत 10,000 रुपए/किलोवॉटऑवर का प्रावधान था। बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, चूंकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का बाजार गति पकड़ रहा है। ऐसे में सब्सिडी कम करने से पैसा बचेगा और उपभोक्ता व निर्माता गैर-सब्सिडी वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे।
सरकार ने जितना पैसा रखा, उसका 80% खर्च
- सरकार ने फेम-2 योजना अप्रैल 2019 में लॉन्च की थी। पांच साल के लिए थी। मार्च 24 में खत्म होनी है।
- योजना का कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए था। हर साल 2000 करोड़ रुपए सब्सिडी देनी थी। फरवरी 2023 में पेश बजट में राशि बढ़ाकर 5,172 करोड़ रुपए कर दी थी। अब तक 3,889.94 खर्च हो चुके हैं।
- 4 मार्च 2023 तक देश में 9,75,000 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे गए हैं। इनमें से 65% वित्त वर्ष 2022-23 में बिके।
- वित्त वर्ष 2023 में जितनी ईवी बिकीं, उनमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का योगदान 60% से अधिक है।
क्या है फेम-2 योजना?
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र ने फेम-2 योजना शुरू की थी। इसके तहत इलेकट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन पर सब्सिडी दी जाती है। फेम-1 योजना के तहत 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। फेम-2 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
