रायपुर। CG BIG NEWS : प्रदेश सरकार पर लग रहे शराब घोटाला के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज करारा पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब को लेकर जो पूर्ववर्ती सरकार ने नीति और नियम बनाए थे, हमारी सरकार ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर तीन डिस्लरी वालों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि ईडी के चालान के बाद डिस्लरी वालों के साथ ही वहां पदस्थ अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि यदि गड़बड़ी पाई गई तो एक- एक पाई की वसूली होगी।
राजधानी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने शराब घोटाला के आरोपों पर सिलसिलेवार बात कही। उन्होंने कहा कि शराब के मामले में फरवरी 2020 में आयकर विभाग (आईटी) का छापा पड़ा था। अब जुलाई 2023 में ईडी कह रही है कि 2168 करोड़ का घोटला हुआ है। ईडी का आरोप है कि बिना एक्साइज ड्यूटी दिए ही शराब की पेटियां फैक्ट्रियों से निकाली गई।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यदि बिना एक्साइज जमा किए शराब की पेटियां फैक्ट्रियों से निकली तो सबसे पहले डिस्लरी वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी। इसके बाद वहां पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। लेकिन उन पर तो कार्यवाही हुई नहीं। और न उनकी अचल संपत्ति अटैच की। न ही उनके बैंक खातों को सीज किया। बघेली ने कहा कि ईडी और आईटी कार्यवाही करती है तो बताती है कि कितनी संपत्ति पकड़ी कितना जब्त किए। क्या जितना घोटला बता रहे हैं उसके आसपास की भी संपत्ति जब्त हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी शुरुआत 2017 में रमन सिंह की सरकार ने नई शराब नीति बना कर की थी। नई नीति के तहत उन्होंने दुकानों को शासकीय कर दिया। कार्पोरेशन के माध्यम से शराब खरीदी की और प्लेसमेंट एजेंसी के जरिये बिक्री की। बघेल ने कहा कि इस नीति में स्पष्ट कहा गया है कि केवल तीन डिस्लरी ही सरकार को देशी शराब की आपूर्ति करेंगी।
बघेल ने सवाल किया कि आखिर तीन ही डिस्लरी क्यों तय की गई, इनसे रमन सिंह के क्या संबंध हैं। बघेल ने कहा कि रमन सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी वही आज भी चल रही है। हमने कोई बदलाव नहीं किया।
इस पॉलिसी के तहत 2018 में तीन हजार 900 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया। आज वह बढ़कर 6500 करोड़ हो गया है। उसके बाद भी कहते हैं कि बिना एक्साइज ड्यूटी पैड किए शराब निकली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उसे संज्ञान में लिया है और तीनों डिस्लरी और वहां पदस्थ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यदि सही पाया गया तो एक-एक पाई वसूल किया जाएगा। राज्य सरकार छोड़ेगी नहीं। राज्य के राजस्व में कमी यदि सिध्द होता है तो कार्यवाही भी की जाएगी और वसूल भी होगी।
बघेल ने कहा कि दरअसल चुनाव देखकर ही भाजपा यह सब कर रही है। खुद लड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए ईडी से लड़ाना चाहते हैं। जनता इनके साथ नहीं है। इसलिए केवल सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र किया जा रहा है।
