रायपुर। गोपाल प्रसाद साहू प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने “जन-घोषणा-पत्र” के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा को पूरा ना कर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के विश्वास का गला घोंटा है। कांग्रेस और उनके जन-प्रतिनिधि वादा खिलाफी कर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों का विश्वास खो दिया है। इन 4.5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के नियमित वेतन वृद्धि रोक दिया तथा 4.5 वर्ष उपरांत कुछ वर्ग के अनियमित कर्मचारियों के कुछ प्रतिशत वेतन/मानदेय बढाकर वादा पूरा करने का दिखावा कर रहा है।
नियमित रूप से किया जाना चाहिए
राजेश गुप्ता, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ आउट सोर्सिंग/ठेका कर्मचारी फेडरेशन ने बताया कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारी (आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, जॉबदर, अंशकालीन) को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने, आउट सोर्सिंग बंद करने एवं छटनी नहीं करने का वादा किया था परन्तु नियमितीकरण तो दूर आउट सोर्सिंग बंद नहीं हुआ, छटनी निरंतर किया जा रहा है, पूर्व में निकाले गए कर्मचरियों को रोजगार नहीं दिया| उक्त कारणों से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी व्यथित एवं आक्रोशित है| सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ नगरनिगम अनियमित कर्मचारी महासंघ ने कहा कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा आगामी रणनीति हेतु अपने सहयोगी संगठनो के पदाधिकारियों से आवश्यक सलाह मशविरा करने शीघ्र बैठक बुलाया जाएगा।
