रायपुर । उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचे । जिसके बाद आश्रम के लोगों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा वनवासी हितरक्षा के संरक्षण में पहले भी कार्य किए हैं। वनाधियाकृ अधिनियम के अंतर्गत तीन प्रावधान होते है । व्यक्तिगत पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वन प्रबंधन का अधिकार साथ ही वन प्रबंधन का अधिकार इस अधिनियम का सर्वोच्च भाव है पारंपरिक तौर पर वन क्षेत्र के अधिकार का पट्टा उन्हें दिया जाता है चाहटा नाम का गांव कवर्धा जिले का है इस गांव को वन प्रबंधन का अधिकार मिला है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत होगी , मैं 3:30 बजे कवर्धा में सम्मिलित होने वाला हूं यह कार्यक्रम लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए और अन्य फीडबैक लेने के लिए है । इसी कड़ी में लोकसभा की तैयारी को लेकर वे कहते है आगे चुनाव है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिले,इसलिए 11 सीटें बीजेपी जीते इसलिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं।
18 लाख आवास को स्वीकृति दी
केंद्रीय योजनाओं के असर वाले सवाल पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा केंद्रीय योजनाओं को विगत सरकार ने किस तरह नेस्तनाबूद किया हम सबने देखा है, पीएम आवास सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्यूंकि उसमे प्रधानमंत्री शब्द आ गया था,मुख्यमंत्री जी ने नई सरकार के पहले कैबिन का पहला प्रस्ताव किया, 18 लाख आवास को स्वीकृति दी है ,उस पर भी अभी बात की जा रही हैं।
नई सरकार की मंशा है कि नए ढंग से काम शुरू किया जाए- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
निगम मंडल की नियुक्तियां रद्द होने पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बोलते है कि अलग-अलग विषय होते हैं जो संवैधानिक होते हैं आयोग उन्हें नहीं हटा सकते उनके कार्यकाल 5 साल का होता है। नई सरकार की मंशा है कि नए ढंग से काम शुरू किया जाए,आपकी सोच के साथ काम करने वाली व्यक्ति आपके साथ है तो बात आगे बढ़ती है और नहीं तो बात अटकती है नई सरकार का सोचना है कि बात ना अटके।
कांग्रेस के पूर्व विधायकों के आरोप पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का तंज
कांग्रेस में अनेक नेता अनेक विषयों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं,कोई गलत नहीं कह रहा सब सही है विगत सरकार रही की हर चौराहों पर पैसा की खोज होती थी इसका परिणाम आज देखने मिल रहा है। इसके बाद
धर्मांतरण पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा सरकार की यह कैबिनेट बैठक हुई हमारा भाव स्पष्ट है कि अवैध धर्मांतरण नहीं होना चाहिए यदि ऐसा होगा तो प्रशासन इसे लेकर कार्रवाई करेगी।
