भोपाल। आज से एमपी के सभी जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद रजिस्ट्री होने के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण होगा। इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी की मध्य प्रदेश की जनता को दी गई संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए सरकार संकल्पित है। इसी क्रम में एक जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है।
खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा
आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बिना आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन के अदंर क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जाएगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। इसके बाद इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में लागू किया जाएगा।साइबर तहसील के माध्यम से आनलाइन, पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से शासन ‘सुशासन से सुराज’ की दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने के अनुरोध को स्वीकार किया है।
खरगे में सीएम विकास कार्यों का भी करेंगे शिलान्यास एवं लोकार्पण
182 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम नवग्रह मेला ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। आपको बता दे इंदौर संभाग के 167 करोड़ रुपए की लागत के 41 विकास कार्य भी किए जायेंगे शुरू। नानकौडी बैराज, झिरन्या एवं करही बैराज भगवानपुरा लागत 7.54 करोड़ के होंगे कार्य,भीकनगांव झिरन्या मार्ग पर 5.88 करोड़ लागत के नवीन पुल निर्माण,कायाकल्प योजना 2.0 अंतर्गत खरगोन जिले में दो करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का शिलान्यास एवं लोकार्पण होगा ।
