रायपुर। CG VIDHANSABHA : विधानसभा में आज प्रदेश में संचालित ग्रामीण औद्योगिक पार्क में भ्रष्टाचार का मामला गूंजा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी ही सरकार को घेरते पिछले दो साल में इस योजना में हुए 663 करोड़ के खर्च में अनियमितता का आरोप लगाते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की। पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाकर जांच कराने की घोषणा सदन में की।
प्रश्नकाल के दौरान आज सदन में भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा कि प्रदेश में रीपा योजना के तहत कितने ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित है और उसका बजट कितना है। इसमें खर्च होने वाली राशि किस मद से ली जाती है। वही चर्चा के बीच भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने भी कहा कि पिछले दो साल में 441 और 222 करोड़ रुपए इस योजना का खर्च बताया गया है यह राशि किस मद से ली गई है। पंचायत एवम ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 300 रीपा केंद्र बनाया गया है जिसका बजट 441 करोड़ था जिसमे से 260 करोड़ का भुगतान हो चुका है बाकी शेष है इसके लिए राशि डीएमएफ समेत अन्य मद से ली गई है। मंत्री ने स्वीकारा कि रीपा केंद्रों में कमियां हैं जिसमे सुधार की आवश्यकता है। भाजपा सदस्य ने इस योजना में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराने की घोषणा सदन में करते हुए 3 माह के भीतर इसकी जांच पूरी कराने का भरोसा सदन को दिलाया।
