कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण में भर्रासाही। स्थानांतरण को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों में रोष। स्थानांतरण वापस लेने के लिए सौपा ज्ञापन। ज्ञापन पर सरकार गौर नहीं करती है तो ठोस कदम उठाया जाएगा। सेवानिवृत्ति तहसीलदार का भी कर दिया गया है स्थानांतरण।
सुहेला : राज्य शासन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थ रहे तहसीलदार नायब तहसीलदारों को स्थानांतरण करते हुए नई पद स्थापना जिला में आगामी आदेश पर्यंत अस्थाई रूप से पदस्थ करने का स्थानांतरण सचिव राजस्व एवम आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अन्यत्र जिला मे कर दिया गया है। स्थानांतरण आदेश को अनुचित बताते हुए कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदार के स्थानांतरण में हुई अनियमितता को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और राजस्व सचिव भुवनेश यादव को मंत्रालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपे । ज्ञापन में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारीयो ने स्पष्ट कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 27 फरवरी के आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन मे आर ओ , ए आर ओ तथा पुलिस विभाग के टी आई से ऊपर रैंक के पदों को प्रभावित होना बताया गया है । चूंकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार लोकसभा निर्वाचन मे उपरोक्त किसी भी पद को धारण नहीं करते हैं। अतः उक्त स्थानांतरण को निरस्त करते हुए तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को उनके मूल पद स्थापना जिला में ही यथावत रखने की मांग संघ के द्वारा की गई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के भर्राशाही स्थानांतरण से बौखला गए हैं और उनमें काफी आक्रोश हैं। स्थानांतरण यदि वापस नहीं ली जाती है तो आने वाले कुछ समय में प्रांत के पदाधिकारी से बैठक और आम सहमति लेकर ठोस निर्णय लिया जाएगा ।
गौरतलब है कि 25 फरवरी के स्थानांतरण आदेश में तहसीलदार ओमप्रकाश बघेल का एक ही लिस्ट में दो बार स्थानांतरण हुआ है जबकि तहसीलदार दयाराम साहू 6 महीने से दुर्घटना के कारण बेड रेस्ट में नारायण पुर में पदस्थ है जिसका स्थानांतरण जांजगीर कर दिया गया है। तहसीलदार ज्योति सिंह 1 वर्ष से गंभीर बीमारी से पीड़ित है जिनका इलाज रायपुर में चल रहा है उसका भी स्थानांतरण कांकेर कर दिया गया है । तहसीलदार शिशुपाल चंद्राकर सेवानिवृत्त हो चुके एक वर्ष पूर्व उसे भी स्थानांतरण कर दिया गया है । राजस्व विभाग में इस तरीके के भराशाई स्थांतरण से तहसीलदार व नायब तहसीलदार काफी बौखलाए हुए हैं और कमोबेश में है।
उल्लेखनीय है कि सूरजपुर कलेक्टर के द्वारा सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन को पत्र के माध्यम से उल्लेखित किया गया है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्थानांतरण के श्रेणी में नहीं आते हैं इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण होने से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
उक्त संबंध में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष तहसीलदार नीलमणि दुबे ने कहा है कि 25 फरवरी को जारी आदेश को निरस्त करते हुए मूल पद स्थापना जिला में ही यथावत रखने का ज्ञापन मुख्य सचिव अमिताभ जैन और राजस्व सचिव भुवनेश यादव को सौपे है । सरकार से गुजारिश है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त आदेश को निरस्त करें अन्यथा तहसीलदार और नायब तहसीलदार के स्थानांतरण में हुए अनियमितता को लेकर संघ के द्वारा ठोस कदम उठाया जाएगा।
