बैठक में सामाजिक समावेशन के लिए प्रमुख लक्ष्य, चुनौतियां और विभागीय विजन के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूह के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने अधिकारियों से निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी भी शामिल हुए।
प्रमुख सचिव आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सोनमणि बोरा ने विभागीय प्रस्तुतीकरण देते हुए विभाग के अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों तथा छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा, आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में छात्रों की सुविधा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बोरा ने एफआरए के शत्-प्रतिशत हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने के संबंध में भी जानकारी दी। श्रम विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. ने भी विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए विभागीय योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इसी तरह से समाज कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया।
बैठक में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम एवं श्रमिक कल्याण सहित छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, श्रम कल्याण मंडल, ट्रायफेड रायपुर, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधिकारी एवं अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में नीति आयोग की परामर्शदात्री संस्था के एक्सपर्ट प्रतिनिधि, सदस्य सचिव नीति आयोग अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक नीति आयोग नीतू गौरडिया, संयुक्त संचालक वत्सला मिश्रा सहित कार्यसमूह के अन्य सदस्य शामिल हुए। सदस्यों ने सामाजिक समावेशन विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।