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RAIPUR NEWS : KTU में फिर मनमानी… न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रशासनिक भवन में नहीं दिया जा रहा प्रवेश, अब सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने थाने में की शिकायत

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/06/11 at 9:03 PM
Veena Chakravarty
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3 Min Read
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रायपुर । कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में  आज  दैनिक वेतनभोगी (कलेक्टर दर) न्यायालय आदेश से रोज की भांति रजिस्टर करने पहुंचे कर्मचारियों को  प्रशासनिक भवन में प्रवेश करने से  रोक दिया गया । जिसके बाद सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने थाना मुजगहन,सेजबहार, रायपुर में शिकायत  दर्ज कराई है ।

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आपको बता दे  विश्वविद्यालय में सिक्युरिटी का ठेका  बालाजी सिक्युरिटी सर्विस के पास है यहां के  सुपरवाइजर सुरक्षा नरेन्द्र पाठक द्वारा कर्मचारियों को  विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में उपस्थिति हेतु प्रवेश देने से रोक दिया गया साथ ही सुपरवाइजर द्वारा कहा गया है कि दैनिक वेतन भोगी को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मौखिक आदेश से रोका जा रहा है।

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क्या है मामला ?

पुलिस को दी गई शिकायत में सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने बताया कि  पिछले 10-15 वर्षों से विश्वविद्यालय मे हम कार्य कर रहे है। प्लेसमेंट एजेसी को ठेका देने के लिए हमे सेवा से निकाला गया जिस पर हमारी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा संज्ञान लेते हुए हमारे पक्ष में आदेश दिया कि जब तक प्रकरण चल रहा है। कर्मचारियों को सेवा में रखा जाए इसी के तहत हम अपने कार्य पर लगातार उपस्थित हो रहे है हमारी अनुपस्थित दर्शाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश से रोका जा रहा है। हम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अपनी फोटो खिंचवाकर अपनी उपस्थिति दर्शा रहे है। जिसकी सूचना विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव  नरेन्द्र त्रिपाठी को भेजी गई है।वहीं  महिला कर्मचारी इस विकट रूप में रोड पर बैठे है लू के हालत में किसी के भी स्वस्थ्य खराब हो सकता है। हमारे साथ अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी भी है। हमारे साथ सिक्युरिटी सर्विस के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से मारपीठ, बालात हटाया जाना जैसी कोई भी घटना संभावित है। हमारे ऊपर दबाव बनाने की गरज से विश्वविद्यालय प्रशासनिक शिकायत या कार्यवाही हेतु थाना मुजगहन में शिकायत भी कर सकती है जिसकी प्रबल संभावना है। हम महिला कर्मचारी अपने सहयोगी के साथ बहुत कमजोर स्थिति में है। हम आपसे सुरक्षा और सहयोग हेतु निवेदन कर रही हूँ। निवेदन है कि न्यायालयी आदेश को दृष्टिगत रखते हुए संवैधानिक हस्तक्षेप करते हुए प्रशासनिक गेट पर ही सही बैठने की अनुमति एवं सुरक्षा प्रदान करने का कष्ट करे।

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