Petrol-Diesel Price Hike: रकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. सरकार ने पेट्रोल 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है, लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ दिनों बाद ही कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. राज्य सरकार ने 15 जून को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा. शनिवार को कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, कर्नाटक बिक्री कर (केएसटी) पेट्रोल पर 25.92 प्रतिशत से बढ़ाकर 29.84 प्रतिशत और डीजल पर 14.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.4 प्रतिशत कर दिया गया है.
राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मूल्य वृद्धि तुरंत प्रभाव से लागू होगी. वर्तमान समय में बेंगलुरु शहर में पेट्रोल 99.84 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 85.93 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.
5 गारंटियों पर 50-60 हजार करोड़ का खर्च
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. राज्य सरकार को पांच गारंटियों के लागू करने के लिए सालाना 50 हजार करोड़ से 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं. वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2500-2800 करोड़ रुपये जुटाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी.
अतिरिक्त राजस्व के लिए राज्य सरकार का फैसला
गारंटियों को लागू करने के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए राज्य सरकार ने संपत्तियों के मार्गदर्शन मूल्य में 15-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा भारतीय निर्मित शराब (आईएमएल) के सभी स्लैबों पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) लगाया है. जबकि बीयर पर 175 प्रतिशत से 185 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है. इसके साथ ही नए पंजीकृत ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त सेस लगाया गया है. जबकि, 25 लाख रुपये से ऊपर के इलेक्ट्रिक वाहन पर आजीवन कर लगाया गया है.
1. कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई पांच चुनावी गारंटियां हैं.
2. राज्य भर में महिलाओं के लिए गैर-एसी राज्य संचालित बसों में मुफ्त यात्रा.
3. प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली.
4. परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया के लिए 2 हजार रुपये प्रति माह; बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल, रागी, ज्वार, बाजरा)
5. बेरोजगार स्नातकों को दो साल तक 3 हजार रुपये प्रति माह; और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को दो साल के लिए 1,500 रुपये प्रति माह.
