पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पत्र लिखा है। उन्होंने बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए केंद्रीय कानून और कड़ी सजा की मांग की है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा समय पर मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य प्रावधानों का भी आह्वान किया है और अपने पिछले पत्र पर जवाब नहीं देने पर चिंता व्यक्त की है।
ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है कि आपको मेरा पत्र संख्या 44-सीएम दिनांक 22 अगस्त, 2024 (प्रति संलग्न) याद होगा, जिसमें बलात्कार की घटनाओं पर कठोर केंद्रीय कानून बनाने और ऐसे अपराधों के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया था। इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से एक जवाब आया है, जो पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। मेरा मानना है कि इस सामान्य जवाब को भेजते समय इस विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता की पर्याप्त सराहना नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मैं इस क्षेत्र में हमारी राज्य सरकार द्वारा पहले ही उठाए गए कुछ कदमों का भी उल्लेख करना चाहूंगी, जिन्हें जवाब में नजरअंदाज किया गया है।
ममता ने की ये मांग
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दोहराना चाहती हूं और अनुरोध करती हूं कि बलात्कार/बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कठोर केंद्रीय कानून और कड़ी सजा पर विचार करें। इसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर मामलों के निपटान के लिए अनिवार्य प्रावधान हो। मुझे उम्मीद है कि हमारे समाज के व्यापक हित में इस मामले पर आपका ध्यान जाएगा
