भोपाल । प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को अब महंगाई राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने पेंशनरों को 50% महंगाई राहत देने का निर्णय करने के बाद मध्य प्रदेश ने भी इस पर सहमति जताई है। अब जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है।
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मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत पर सहमति जता दी है, जिससे अब प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को महंगाई से राहत मिल सकेगी। इस फैसले के अनुसार सातवें वेतनमान में महंगाई राहत को 50 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय है। बता दें, यह निर्णय मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत को एक समान रखने का प्रावधान है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पेंशनरों को 1 अक्तूबर से 50 प्रतिशत महंगाई राहत देने का फैसला लिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के इस पत्र पर सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख पेंशनरों को इस महंगाई राहत से सीधा लाभ होगा।
