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MP NEWS: ग्वालियर एवं चंबल संभाग की बैठक : विकास के लिए समर्पित रहें, अपनी विधान सभा का बनाएं मास्टर प्लान – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/12/31 at 10:04 AM
Veena Chakravarty
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6 Min Read
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भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी विधायक अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करें। जनता के काम समय पर हों, हम सबको इसकी चिंता करनी होगी। इसलिए सभी विधायक अपनी विधानसभा का अगले 5 साल का मास्टर प्लान बनाएं, ताकि क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में ग्वालियर एवं चंबल संभाग की समीक्षा बैठक में वर्चुअली जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री  नारायण सिंह कुशवाहा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री  राकेश शुक्ला, क्षेत्रीय विधायिका  सरला रावत, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, ग्वालियर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव  अशोक वर्णवाल, चंबल संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव  मनु श्रीवास्तव सहित अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा  अनुपम राजन, प्रमुख सचिव  संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव  दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव  विवेक पोरवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने दोनों संभागों में चल रहे एवं लंबित विकास कार्यों की गहनता से समीक्षा कर कहा कि निर्माण कार्य तय वक्त पर ही पूरे करें, ताकि आमजन को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

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जनकल्याण अभियान को जन-जन तक पहुंचाएं

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 11 दिसम्बर से 26 जनवरी, 2025 तक जनकल्याण अभियान चलाया जा रहा है। ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ की भावना को अंगीकृत कर सरकार ने जन-जन तक पहुंचने का अभियान चलाया है। सभी विधायक और अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकार की जन हितैषी योजनाओं का लाभ प्रभावितों पर पहुंचे। इसके लिए सभी विधायक और अधिकारी घर-घर तक जाएं और अभियान की प्रगति का स्वयं अवलोकन करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभागीय मैदानी अमले को सतर्क करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की सेवाओं, सुविधाओं, योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का लाभ पाने से वंचित न रहे।

ग्वालियर के जेसी मिल्स के मजदूरों का लंबित भुगतान तुरंत कराएं

ग्वालियर संभाग में लंबित कार्यों की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर के जेसी मिल्स के मजदूरों का भुगतान लंबित होने की जानकारी मिली है। कलेक्टर ग्वालियर एवं संबंधित राजस्व अधिकारी जल्द से जल्द जरूरी कार्यवाही पूरी कर इन मजदूरों को उनका लंबित भुगतान प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जेसी मिल्स का कोई भी मजदूर उसके वाजिब हक या दावा भुगतान पाने से वंचित न रहे।

सभी कलेक्टर सावधानी रखें, लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुना जिले के राघौगढ़ क्षेत्र के एक गांव में हुई बोरवेल संबंधी दुर्घटना पर संज्ञान लेकर कलेक्टर गुना से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बोरवेल में गिरने से बालक की मृत्यु हो जाना बेहद दु:खद है। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति कतई न होने पाए। सरकार किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निजी परिसर में भी खुले पड़े बोरवेलों को बंद करने के लिए कड़ी सावधानी बरतने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर अपने मैदानी अमले को मुस्तैद करें और बोरवेल खुले न छोड़े जाएं, इसके लिए समाज में जन-जागरूकता प्रसार भी करें।

गौ-अभ्यारण के स्थान पर गौ-वंश विहार स्थापित करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौ-अभ्यारण विकास विषय की चर्चा पर कहा कि यहां गौ अभ्यारण के स्थान पर गौ-वंश विहार शब्द का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि गौ-वंश वन में निवास नहीं करता। गौ-वंश के लिए चारे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। नगर पालिका एवं नगर निगम अपनी-अपनी सीमा क्षेत्र में छोटी गौ-शालाओं का समुचित प्रबंधन करें। बड़ी गौ-शालाओं के प्रबंधन की व्यवस्था राज्य सरकार व्यवस्था करेगी।

प्रभारी अपर मुख्य सचिव 8 जनवरी को ग्वालियर में करेंगे समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर संभाग के जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगे रखे जाने पर उन्हें बताया कि ग्वालियर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल 8 जनवरी 2025 को ग्वालियर में बैठक करेंगे। सभी जनप्रतिनिधि इन्हें लिखित में अपना मांग-पत्र सौंप दें। सभी की मांगों पर विचार कर सरकार समुचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि अब संभागस्तरीय बैठकों में वित्त विभाग के संभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे। यह अधिकारी विकास कार्यों के वित्तीय मामलों में अपनी बात और सुझाव रख सकेंगे।

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