रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार का तृतीय अनुपूरक बजट आज ध्वनिमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2024-25 के लिए 19762 करोड़ 12 लाख 42 हजार 523 रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट के बाद राज्य के कुल बजट का आकार 1 लाख 75 हजार 342 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें मुख्य बजट 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये, पहले अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रुपये, दूसरे अनुपूरक बजट में 805 करोड़ रुपये और तीसरे अनुपूरक बजट में 19762 करोड़ रुपये शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने इस बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि का 3716 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके साथ ही इस वर्ष 149 लाख टन धान की खरीदी की गई, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने यह भी बताया कि एक सप्ताह के भीतर 25 लाख 49 हजार किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो पूरे देश में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय सुधारों के माध्यम से केन्द्र से 6000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की, जो देश में सर्वाधिक है। श्री चौधरी ने कहा कि यह राशि वित्तीय संतुलन बनाए रखने, पूंजीगत व्यय बढ़ाने और विकास योजनाओं को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने विभिन्न लोन का प्री-पेमेंट करके प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज बचाने की योजना बनाई है।
इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर अटल नगर में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 195 करोड़ रुपये और वर्किंग वूमेन हॉस्टल के निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
तृतीय अनुपूरक बजट में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के लिए 3 करोड़, जिला चिकित्सालय के लिए 145 करोड़, पुलिस के लिए 500 करोड़, और उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 326 करोड़ रुपये की सब्सिडी शामिल है। इसके साथ ही किसानों के लिए कृषि पंपों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति हेतु 2200 करोड़ रुपये का अनुदान भी रखा गया है।
इस बजट से छत्तीसगढ़ में विकास की गति को और तेज करने का प्रयास किया गया है, जिससे राज्य के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में मदद मिलेगी।
