रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई और निवेशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और यहां उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई उद्योग नीति को बड़े परिश्रम से तैयार किया गया है, जिसकी पूरे देश में सराहना हो रही है।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश करने वाले 14 उद्योगपतियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही, EDII (Entrepreneurship Development Institute of India) प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए और MSME उद्योगपतियों को सहायता राशि प्रदान की गई। नए उद्योग लगाने वाले निवेशकों को इनविटेशन लेटर भी सौंपे गए।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने उद्योगों को समर्थन देने की योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि MSME सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से वे भविष्य में विशाल उद्योगों का रूप धारण कर सकते हैं।
प्रदेश में औद्योगिक विस्तार को गति देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा चुका है, जिससे राज्य को 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार उद्योगों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
कार्यक्रम में उपस्थित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कांग्रेस सरकार पर उद्योगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक बड़ा ठहराव आ गया था, जिसे भाजपा सरकार अब दूर करने का प्रयास कर रही है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस दिशा में ‘रैंप’ (Rising and Accelerating MSME Performance) योजना का शुभारंभ किया गया है, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत के साथ ही MSME उद्योगों को नई गति मिलेगी।
इस कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को मजबूती मिलेगी।
