रायपुर। CG VIDHANSABHA : विधानसभा में आज प्रदेश मके नगर निगम में बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का मामला गूंजा। सत्ता पक्ष के विधायक ने कहा कि सालों से बने इन कॉम्प्लेक्स की दुकानें आबंटन नहीं होने से जर्जर हो रही है जिससे नगर निगम को राजस्व नुकसान हो रहा है। इन दुकानों का ऑफसेट मूल्य कम करने की मांग भाजपा विधायक ने की। इस पर विभागीय मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि जल्द ही सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर इन दुकानों का आबंटन कर देंगे।
ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने सदन में यह मामला उठाया। उन्होंने बताया कि 7 साल पहले दुर्ग नगर निगम ने 20 करोड़ की लागत से दो बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनवाए थे। इसमें बनी दुकानों का 11 बार ऑक्शन हो चुका है परन्तु आज तक इसलिए आबंटित नहीं हुआ क्योंकि इसका ऑफसेट प्राइस बहुत अधिक रखा गया है। भाजपा विधायक ने इसका मूल्य 10 से 20 प्रतिशत कम करने की मांग नगरीय प्रशासन मंत्री से कि। उन्होंने कहा कि इसमें नगर निगम की करोड़ों की राशि फंसी है और शहर के लोगों को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। दाम घटाकर इन दुकानों की नीलामी करने से नगर निगम के राजस्व में जहां वृद्धि होगी वहीं शहर के व्यापारियों को भी लाभ होगा। विभागीय मंत्री अरुण साव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सदन को भरोसा दिलाया कि जल्द ही ऐसे सभी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों का मूल्य कम करके उसका आबंटन कर दिया जाएगा। मंत्री के इस घोषणा पर भाजपा विधायक गजेन्द्र यादव ने सरकार का आभार जताया।
