रायपुर। CG NEWS : विधानसभा में गुरुवार को सरकारी नौकरियों में दिव्यांग जनों की लंबित भर्ती का मुद्दा जोर-शोर से उठा। नौ वर्षों से रुकी हुई इन भर्तियों को लेकर सत्तारूढ़ दल के विधायक ने भी सरकार से जवाब मांगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए विभागीय मंत्री को छह माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
भाजपा विधायक प्रबोध मिंज का सवाल
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक प्रबोध मिंज ने सरकार से यह जानना चाहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कितने पदों का चिन्हांकन किया गया है और इनकी भर्ती कब तक पूरी की जाएगी।
मंत्री का जवाब
इस पर समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी दी कि दिव्यांगजनों के लिए पहले 25 सितंबर 2014 को पदों का चिन्हांकन किया गया था। वर्तमान में अधिनियम 2016 के तहत नए पदों का चिन्हांकन जारी है, लेकिन इस प्रक्रिया के पूरा होने की समय सीमा बताना संभव नहीं है।
विपक्ष और सत्ता पक्ष की नाराजगी
मंत्री के अस्पष्ट जवाब से न केवल विपक्ष बल्कि कांग्रेस के विधायक भी असंतुष्ट दिखे। सभी ने इस प्रक्रिया की समय सीमा स्पष्ट करने की मांग की, लेकिन मंत्री इस पर कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाईं।
स्पीकर का हस्तक्षेप
मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को निर्देश दिया कि इतने संवेदनशील विषय पर लापरवाही उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि नौ वर्षों से बैकलॉग की भर्तियां रुकी हुई हैं, जो विभाग की उदासीनता को दर्शाता है। इसलिए यह पूरी प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी कर दिव्यांग जनों को राहत प्रदान की जाए।
सरकार पर बढ़ा दबाव
विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद अब सरकार पर दिव्यांग भर्तियों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। अब देखना होगा कि छह माह के भीतर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है या नहीं।
