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रायपुर

CG NEWS : छत्तीसगढ़ में नई शराब नीति, कीमतों में 4% की कटौती, 67 नई दुकानें खुलेंगी

Aishwarya Dwivedi
Last updated: 2025/03/28 at 11:01 AM
Aishwarya Dwivedi
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3 Min Read
CG NEWS : छत्तीसगढ़ में नई शराब नीति, कीमतों में 4% की कटौती, 67 नई दुकानें खुलेंगी
CG NEWS : छत्तीसगढ़ में नई शराब नीति, कीमतों में 4% की कटौती, 67 नई दुकानें खुलेंगी
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रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई शराब दरों की घोषणा कर दी है। विभाग का दावा है कि 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में 4 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी। उदाहरण के लिए, 1000 रुपये की शराब की बोतल पर 40 रुपये तक की छूट मिलेगी। हालांकि, यह राहत सीमित होगी, क्योंकि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें अब भी अधिक रहेंगी।

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मध्यप्रदेश की तुलना में अब भी महंगी शराब

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मध्यप्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में शराब की दरें अधिक बनी रहेंगी। उदाहरण के लिए, बैगपाइपर व्हिस्की मध्यप्रदेश में 1250 रुपये में मिल रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत 1800 रुपये होगी। इसके अलावा, बीरा ब्रांड की बीयर और मैकडॉवेल नंबर वन का पौव्वा छत्तीसगढ़ में नहीं बेचा जाएगा।

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थोक खरीदी प्रक्रिया पूरी, फुटकर दरें तय

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छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब की थोक खरीदी प्रक्रिया पूरी कर ली है। 20 मार्च को रेट ऑफर खोले गए, जिसके बाद कंपनियों के साथ समझौता किया गया। इसके आधार पर फुटकर दरें तय कर सभी जिलों के कलेक्टरों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

प्रदेश में 67 नई शराब दुकानें खुलेंगी

नई आबकारी नीति के तहत इस वर्ष राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी। इस संबंध में कलेक्टरों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 674 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनमें प्रीमियम शॉप्स भी शामिल हैं।

चुनिंदा कंपनियों को ही मंजूरी, बड़े ब्रांड्स को बाहर रखा गया
आबकारी विभाग के निर्णयों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों की शराब को ही मंजूरी दी गई है। सूत्रों के अनुसार, यूएसएल और रेड लेबल जैसे बड़े विदेशी ब्रांड्स को अप्रूवल नहीं मिला है। इसके अलावा, बीरा ब्रांड की बीयर भी छत्तीसगढ़ में नहीं बिकेगी।

प्रदेश में सबसे अधिक बिक्री पौव्वा शराब की होती है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स के बजाय लोकल ब्रांड्स के साथ अधिक कीमत पर समझौते किए गए हैं। यह नीति उपभोक्ताओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

 

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