रायपुर। CG NEWS : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने और मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के समन्वित विकास के लिए ठोस पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 15 और 16 अप्रैल को जगदलपुर में विशेष बैठकें लेकर इस दिशा में रोडमैप तैयार करेंगे।
इन बैठकों में मुख्यमंत्री स्वयं कृषि, पशुपालन, मछली पालन, उद्योग, रोजगार, पर्यटन और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। बैठक में बस्तर के सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर, संबंधित विभागों के सचिव, जिला पंचायत सीईओ, पुलिस अधीक्षक, वनमंडलाधिकारी और क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्टेकहोल्डर्स भाग लेंगे।
मुख्यमंत्री 15 अप्रैल को चार प्रमुख विषयों—कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिकीकरण व रोजगार, पर्यटन विकास और कौशल विकास—पर संबंधित अधिकारियों एवं स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। प्रत्येक विषय के लिए लगभग एक-एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
16 अप्रैल को मुख्यमंत्री बस्तर संभाग के सभी ज़िलों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से फील्ड स्तर की जानकारी लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी कर आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विकास की गति को तेज करने के लिए सभी जिलों के लिए एक समेकित रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस क्रम में “विजन @2047 नवा अंजोर” दस्तावेज को आधार बनाकर उसमें उल्लेखित बिंदुओं को वर्तमान रणनीति में शामिल किया जाएगा।
सुबोध सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि बैठकों के संयोजक विभागीय सचिव होंगे, जो संभागायुक्त के साथ समन्वय कर सभी हितधारकों को आमंत्रित करेंगे। यह पहल न केवल बस्तर क्षेत्र में विकास को नई दिशा देगी, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कदम साबित हो सकती है।
