रायपुर। RAIPUR NEWS : आज दिनांक 08.06.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑनलाईन शॉपिंग साईट्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट तथा कोरियर डिलिवरी साईट्स डेलिवेरी एवं डी.टी.डी.सी जैसे संस्थाओं के अधिकारियों के साथ सिविल लाईन स्थित सी-04 के सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन झा(भा.पु.से), प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय के साथ-साथ अमेजन के स्टेशन मैनेजर सुशील सोना, फ्लिपकार्ट के सिक्यूरिट मैनेजर गुलरेज अली, डेलिवरी से सिनियर मैनेजर प्रफुल्ल पाटिल, डी.टी.डी.सी. से ऑपरेशन मैनेजर बजरंग द्विवेदी तथा अन्य स्टॉफ उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य ऑनलाईन शॉपिंग साईट्स जैसे – अमेजन, फ्लिपकार्ट एवं अन्य तथा कोरियर डिलिवरी साईट्स डेलिवेरी एवं डी.टी.डी.सी. के माध्यम से होने वाले प्रतिबंधित धारदार चाकू पर रोक लगाना रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित ऑनलाईन शॉपिंग साईट्स के अधिकारियों को चाकूबाजी की घटनाओं के संबंध मंें अवगत कराते हुए बताया कि चूकि मार्केट में चाकूओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसके कारण हाल ही में हुए चाकूबाजी की घटनाओं में आरोपियों द्वारा ऑनलाईन शॉपिंग साईट्स से चाकू मंगाकर घटना को अंजाम दिया गया है। जिस पर चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी ऑनलाईन शॉपिंग साईट्स को अपने-अपने साईट्स से प्रतिबंधित चाकूओं की बिक्री पर रोक लगाने के साथ साथ कोरियर सर्विसेज डेल्हीवरी तथा डी.टी.डी.सी को भी इस प्रकार की सामग्री की डिलीवरी नहीं करने के सख्त निर्देश दिये, साथ ही ऐसे सामग्री का ऑर्डर करने वालों के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर चाही गई जानकारी बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में प्रतिबंधित धारदार बटनदार चाकू को ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में से कैसे हटाया जाये ताकि यह आमजनता को क्रय करने हेतु उपलब्ध ना हो सके इस संबंध में भी चर्चा की गई।
साथ ही पुलिस विभाग द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के उपस्थित अधिकारियों से यह भी अपेक्षा रखी गई है की वे उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अमल करेंगे एवम साइट्स से प्रतिबंधित चाकुओं को हटाने का प्रयास करेंगे।
ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स द्वारा यदि पुलिस कार्यवाही में सहयोग नहीं किया जाता है अथवा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उनपर विधिसम्मत कार्यवाही कर कानूनी नोटिस भेजा जाएगा।
