राजनांदगांव। CG NEWS: नगर निगम के निर्माण कार्यों में रॉयल्टी कटौती की समस्या को लेकर जिला कांट्रेक्टर एसोसिएशन द्वारा नगर निगम कार्यालय पहुंचकर खनिज विभाग की जगह नगर निगम में ही रॉयल्टी क्लीयरेंस किए जाने की मांग गई है । लगभग डेढ़ दर्जन ठेकेदारों ने नगर निगम में ज्ञापन सौंप कर इस समस्या के निदान की मांग रखी है ।
नगर निगम के निर्माण कार्यों में खनिज रॉयल्टी क्लीयरेंस नहीं होने की वजह से ठेकेदारों के बिल पास नहीं हो पा रहे हैं । जिले में रेत खदानें स्वीकृत नहीं होने पर ठेकेदारों को धमतरी जिले से रॉयल्टी क्लीयरेंस करने में काफी समय लग रहा है ।
नगरीय निकायों के निर्माण कार्यों में रॉयल्टी क्लीयरेंस खनिज विभाग से प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य पूर्ण माना जाता है और इसके बाद ही ठेकेदार को अंतिम भुगतान किया जाता है।
अपने ज्ञापन के माध्यम से ठेकेदारों ने कहा है कि रॉयल्टी क्लीयरेंस की जटील और लम्बी प्रक्रिया से राहत प्रदान करते हुए नगर निगम में ही रॉयल्टी कटौती प्रारंभ की जाये। कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंगी ने बताया कि ऐसा पूर्व में होता था। विभाग कटौती कर एकमुस्त रॉयल्टी खनिज विभाग में जमा करा देता था ।
वहीं कांट्रेक्टर एसोसिएशन के सचिव आलोक बिंदल ने बताया कि जिले में रेत और मुरूम की लीज नहीं होने की वजह से रॉयल्टी समस्या हो रही है । रॉयल्टी क्लीयरेंस माइनिंग विभाग से लेना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है । वही रेत चरामा धमतरी से आ रही है। जिसकी रॉयल्टी क्लीयरेंस करने धमतरी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बिल फाइनल नहीं हो पता है और ठेकेदार के लाखों रुपए जाम रहते हैं।
जिले में लंबे समय से अवैध रेत और मुरूम का उत्खनन हो रहा है । शहर के मोहड़ वार्ड में द्वारा गोली कांड के बाद अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन का शिकंजा कसा हुआ है और रेत तस्कर खुलेआम नदी से रेत नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में जिले में धमतरी चरम क्षेत्र से रेत पहुंच रही है, जिसकी वजह से रेत का संकट दिखाई दे रहा है ।
